Sunday, December 30, 2012

विश्वविजेत्यांना 'इनाम ' देण्याच्या विरोधात




[Cross-posting my translation which originally appeared on the Indian National Interest. Thanks ashlya for correcting the शुद्धलेखन]

ही राजामहाराजांच्या जमान्यातील पद्धत करदात्यांच्या जीवावर चालू ठेवावी का?

एक बलाढ्य राजा त्याच्या रत्नजडीत सिंहासनावर बसला आहे. कवी, कलावंत, खेळाडू त्या भव्य दरबारात आपापले कौशल्य दाखवून राजाचे मनोरंजन करत आहेत. राजा खूष होऊन कधी सोन्याची नाणी, कधी जहागीर तर कधी चक्क राजकन्येचा हात दान म्हणून देतोय. गळ्यातील मोत्यांची माळ काढून एखाद्या गरजू माणसाला देताना आपण अनेक चित्रपटांमधून बघत आलोय.


काळ बदलला आहे. भारत आता एक घटनात्मक लोकतंत्र आहे. पूर्वीच्या राजामहाराजांचे होते तसे आता आपल्यावर कुठल्या नेत्याचे अथवा पुढार्‍याचे राज्य नाहीये. आपल्या अनुमतीने बनलेल्या नियमांनुसार ह्या देशाचं कामकाज चालवण्यासाठी निवडलेले ते केवळ आपले प्रतिनिधी आहेत. मन मानेल तसा खर्च करायला देशाचा खजिना ही काही त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता नाही. आपल्या कराचा निधी हा फक्त आपण मान्य केलेल्या गोष्टींसाठी वापरण्याची त्यांनी जबाबदारी स्वीकारलेली असते. हे सगळं बरोबर असलं तरी फक्त कागदोपत्री आहे. सत्यपरिस्थिती अशी आहे की सरकार आणि नागरिक यांचे घटनात्मक लोकतंत्र आणि स्वतंत्र नागरिकाचे नाते नसून ते राजा आणि त्याची प्रजा असेच आहे.


ह्याच 'इनाम' देण्याच्या मनोवृत्तीमुळे आपले राज्यसरकार विश्वविजेत्या क्रिकेट संघावर रोख बक्षिसे आणि जमिनींचा पाऊस पाडतंय. कुठल्याही क्षेत्रातील विलक्षण कामगिरीची नोंद घेऊन त्याचा पुरस्कार सरकारने केलाच पाहिजे, पण तो रास्त पद्धतीने करायला हवा. विश्वचषक विजयानिमित्त भारतीय क्रिकेट संघाच्या बक्षिसासाठी भारतीय करदात्याचा एक पैसासुद्धा खर्च व्हायचे काही कारण नाही. इतर अनेक महत्वाच्या कामांसाठी त्या पैशांची निकड आहे.

अशा बक्षिसांची एकूण रक्कम ही राज्यकोषाच्या तुलनेत नगण्य आहे असा युक्तीवाद ह्यावर करता येईल. हजारो कोटींच्या व्यवहारात काही कोटींचं काय कौतुक? पण असा विचार करणे म्हणजे मूळ मुद्द्याला बगल देण्यासारखे आहे. जो नेता असे पैसे वाटून भारताच्या विश्वचषक विजयाचे चार शिंतोडे स्वतःवर उडवून घेतोय, मुळात हे पैसे त्याचे नाहीत. ते पैसे जनतेचे आहेत आणि तो केवळ त्या निधीचा विश्वस्त आहे. हे पैसे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छानिधीतून येतात ह्या विधानाला काही अर्थ नाही. कारण स्वेच्छानिधीतील खर्चदेखील सार्वजनिक हिताचा असणे गरजेचे आहे.

कर्तृत्ववान नागरिकांना पुरस्कृत करायची आपल्या गणराज्यात काही सोयच नाही असं मुळीच नाही. खेळाडूंसाठी अर्जुन पुरस्कार आहेत. जर क्रिकेटपटूंना असेच करोडो रुपये वाटायचे असतील तर हे पुरस्कार कशाला? आणि अर्जुन पुरस्कार असतील तर हे करोडो का?


खेळाडूंना गौरवायचे इतरही काही मार्ग आहेत. देशातील अनेक क्रीडांगणांना जवाहरलाल नेहरूंचे नाव देण्यात आले आहे. ते महान होते यात काही शंकाच नाही पण त्यांची क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरी फारशी उल्लेखनीय नव्हती. अशा क्रीडांगणांची नावे बदलून त्यांना देशाचा गौरव वाढवणाऱ्या खेळाडूंची नावे दिली तर? पाटीवर नवीन नाव रंगवायला जितके पैसे लागतात तितकाच खर्च होईल. बंगळूरू येथील 'अनिल कुंबळे सर्कल' हे ह्याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. शहरातील नवीन प्रमुख सार्वजनिक बांधकामांचे असे नामांकन का करू नये (अर्थातच शहरात नवीन सार्वजनिक बांधकामे झाली तरच हे शक्य आहे)?


असे इनाम देणे चुकीचे असण्यामागे अजून एक कारण आहे. ते देण्यात सरकार प्रशासक आणि जनता स्वतंत्र असण्याऐवजी सरकारचे राज्य आहे आणि जनता ही त्यांची आश्रित आहे अशी भावना व्यक्त होते. इनाम घेणार्‍याला आश्रिताची भावना येते म्हणून त्याचा स्वाभिमान दुखावला जातो.  ही विचारसरणी रुजली की अशी बक्षीसं वाटून लोकांची ताकद लुबाडता येते. बक्षिसांचे हे अर्थकारण भारताला असा देश बनवू पहात आहे जिथे वस्तू मोफत आहेत पण लोक मुक्त नाहीत. रमेश श्रीवत्स म्हणतात "लॅपटॉप फुकट मिळेल पण तो वापरून तुमचे मत मांडण्यावर बंधने येतील. टी.व्ही. फुकट मिळेल पण त्यावर तुम्हाला हवे ते बघण्याचे स्वातंत्र्य नसेल." त्यांना ज्या वेबसाईट्स तुम्ही बघू नये असे वाटते त्यावर ते बंदी आणतात. जी पुस्तके तुम्ही वाचू नयेत असे वाटते त्यावर बंदी आणतात. तुम्हाला शिक्षणाचा अधिकार मिळतो पण तुमच्या जवळच्या शाळेवर पटांगण नाही हे कारण देऊन बंदी आणली जाते. 


जावेद अख्तर ह्यांच्या दुर्दैवी विधानावरून लक्षात येते की इनामांचे राजकारण लोकांमध्ये कसे फूट पाडते आणि समाजाला प्रतिद्वंद्वी असहिष्णुतेच्या मार्गावर घेऊन जाते.


इतर कुठलाही बाह्य धोका किंवा आंतरिक समस्येपेक्षा ही विचारसरणी आपल्याला मागे खेचत आहे. इनाम देणाऱ्या व्यक्तीला जर तो राजा आहे असं वाटत असेल तर इनाम घेणाऱ्याला आपण आधीन आणि आश्रित असल्याची जाणीव होणारच. मग असा माणूस स्वतंत्र नागरिक होऊ शकत नाही.


The original post in english at: http://acorn.nationalinterest.in/2011/04/04/against-cash-rewards-for-our-world-champions/


Monday, December 17, 2012

Anti-Social Work

Someone once walked up to my friend and asked in an unintentional but a mildly sarcastic tone "Oh, so you do social work?". To this my friend replied quite flatly "Yes. Why? You do anti-social work?"

The expression on that guy's face was exquisite. But the point is, what really is the opposite of doing social work? Most of us don't do social work. We do complain about what is wrong with the Society, Country, Government, but we don't actually invest our time in changing it. We leave that to the politicians and the jholawalas. But from roads to religion, it is increasingly evident that what these entities do, affects us greatly. Does the middle class paradigm of minding our own business hold any more? Can you really give the best to your family and children by ignoring these vital ingredients? Because there is that important and necessary business of running the Society that we live in. Who is going to mind that if sensible people like us do not look beyond our immediate family? It is commonplace to ask 'What do you do?' and it is commonplace to answer with the task that gives you income. Along with that the question 'What do you do beyond your personal and family interests?' should become as obvious. It does not make sense to leave social work to specialists, it is really common-sense work, which everyone should be doing. I think the slight ridicule and sarcasm comes from the belief that someone who participates in society-benefiting work, must be neglecting his or her family. And that is a rather unfair assumption.

Of course it is idiotic to make this a compulsion of some kind. But a culture that recognizes and respects this kind of work, will make us a better society, than perhaps any other kind of reform.

There is also an interesting economic aspect to thinking beyond your family. I came across it when we were discussing the dismally low percentage of women in India's workforce. Both Families and Firms achieve division of labour (I take the kids to the playground, you do the laundry). But there is a crucial difference which makes Firms somewhat more useful for the Society in general. Families do not produce a surplus, Firms do. Let me explain.

Say your wife is a great cook (I am not being sexist, it is just that most men i know are pathetic cooks). Obviously she will not cook more than your family can eat.  Instead if she starts a small business, more people can enjoy her great cooking, she can feed her family and earn some surplus money too! And the economist goes, everyone is better off.. everyone is better off..